MahaDBT ST Farmer Benefits

MahaDBT (Maharashtra Direct Benefit Transfer) पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों सहित सभी पात्र शेतकऱ्यांना विविध कृषि योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करती है। PM-KISAN की 18वीं किस्त में 88.34 लाख से अधिक ST किसानों को लाभ मिला है, जिनमें 28.76% महिला किसान हैं . महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए ST उप-योजना में ₹21,723 करोड़ आवंटित किए हैं . यह लेख MahaDBT पर ST किसानों के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, और वास्तविक प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है.

National ST Farmer Benefits Overview

PM-KISAN ST Farmer Statistics

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत दिसंबर 2024 में जारी 18वीं किस्त में निम्नलिखित ST किसानों को लाभ मिला :

श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल	महिला %
SC किसान	88,71,637	27,74,568	1,16,49,454	23.82%
ST किसान	62,91,658	25,40,535	88,34,827	28.76%
अन्य	5,80,70,139	1,73,21,938	7,54,13,354	22.97%

सरकार ने अब तक ₹3.46 लाख करोड़ से अधिक 18 किस्तों में वितरित किए हैं . PM-KISAN योजना केवल कृषि भूमि धारक किसानों के लिए है, हालांकि ST किसानों के लिए विशेष राहत दी गई है :

पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि सीडिंग अनिवार्यता में छूट (असम को छोड़कर)
मणिपुर में ग्राम प्राधिकरण प्रमाण पत्र को भूमि दस्तावेज़ माना जाता है
नागालैंड में ग्राम परिषद/प्रमुख द्वारा प्रमाणित भूमि दस्तावेज़ स्वीकार्य हैं
FRA (Forest Rights Act) पट्टाधारी ST किसान PM-KISAN के लिए पात्र हैं

क्या होता है जब ST किसान PM-KISAN से वंचित रहता है? उसे वार्षिक ₹6,000 की केंद्रीय सहायता नहीं मिलती, जिससे उसकी कृषि लागत वहन करने की क्षमता कमजोर पड़ती है .

State Scheme Benefits for ST Farmers

नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना (NSMNY) महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है, जो PM-KISAN के समान ₹6,000 प्रति वर्ष (₹2,000 प्रति चार माह) ST किसानों को प्रदान करती है . यह योजना 90 लाख से अधिक किसानों को कवर करती है और इसका वार्षिक व्यय लगभग ₹5,500 करोड़ है .

क्या होता है जब ST किसान इन योजनाओं से वंचित रहता है? उसे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कुल ₹12,000 की वार्षिक सहायता नहीं मिलती, जिससे ST किसानों की आय में कमी आती है और वे साहूकारों पर निर्भर हो जाते हैं .

ST Sub-Plan Funding Mechanism

महाराष्ट्र सरकार ST उप-योजना के माध्यम से NSMNY को वित्तपोषित कर रही है :

2026-27 के लिए ST उप-योजना से ₹575.70 करोड़
ST उप-योजना 2026-27: ₹21,723 करोड़ (पिछले वर्ष ₹21,495 करोड़ से अधिक)

यह निर्णय सरकार की नीति के अनुसार है कि “व्यक्तिगत लाभ योजनाओं” के लिए धनराशि संबंधित श्रेणी के विभागों से ली जानी चाहिए . वित्त आयोग के 2004 के दिशानिर्देशों के अनुसार, SC और ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजटीय आवंटन मिलना चाहिए और इन राशियों को न तो डायवर्ट किया जाना चाहिए और न ही लैप्स होने दिया जाना चाहिए .

इस निधि डायवर्जन का क्या परिणाम होता है? डॉ. संजय दाभाडे (National Forum for Tribal Rights) के अनुसार, “उप-योजना के तहत धनराशि विशेष रूप से SC/ST के लिए बनाई गई योजनाओं के लिए है। इसे व्यापक कल्याण योजनाओं के लिए डायवर्ट करने से इन समुदायों के लिए विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं के लिए धनराशि कम हो सकती है” .

Key Schemes for ST Farmers on MahaDBT

Cotton Productivity Mission Subsidy

कृषि विभाग ने ‘कपास उत्पादकता अभियान 2026-27’ के तहत ST किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है :

ST किसान: मशीन की लागत का 50% सब्सिडी, अधिकतम ₹75,000 तक
सामान्य वर्ग: 40% सब्सिडी, अधिकतम ₹60,000 तक

इस योजना के तहत बायोचार यूनिट (अधिकतम ₹10,000) और कॉटन श्रेडर मशीन (ST के लिए ₹75,000) खरीद पर सब्सिडी दी जाती है . इसका उद्देश्य कपास अवशेषों से बायोचार उत्पादन करके मिट्टी में कार्बन सामग्री बढ़ाना और उर्वरता में सुधार करना है.

योजना के लिए बैंक ऋण अनिवार्य है, क्योंकि सब्सिडी ऋण-लिंक है. First Come First Served (FCFS) प्रणाली से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा .

क्या होता है यदि ST किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाता? उसे उच्च सब्सिडी दर (50% vs 40%) और अधिकतम सहायता (₹75,000 vs ₹60,000) का लाभ नहीं मिलता, जिससे आधुनिक उपकरणों की खरीद पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है .

Agricultural Mechanization Scheme

ST किसानों को कृषि यांत्रिकीकरण योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाती है . MahaDBT पोर्टल पर First Come First Served (FCFS) प्रणाली लागू की गई है, जिसमें तालुका स्तर पर सामान्य और जिला स्तर पर SC/ST/दिव्यांग के लिए श्रेणी-वार आवंटन किया जाता है .

ST किसानों को 50% सब्सिडी मिलती है, जबकि सामान्य वर्ग को 40% . योजना के तहत ट्रैक्टर, पॉवर टिलर, रोटोव्हेटर, हार्वेस्टर, और पेरणी यंत्र जैसे उपकरणों पर अनुदान मिलता है. महिला और ST किसानों के लिए विशेष भौतिक और आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं .

2025-26 के लिए ₹400 करोड़ की अर्थसंकल्पीय तरतूद की गई है, जिसमें से ₹200 करोड़ पहले ही वितरित किए जा चुके हैं और ₹50 करोड़ और वितरित किए गए हैं .

यदि ST किसान कृषि यांत्रिकीकरण से वंचित रहता है तो क्या होता है? आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद पर अनुदान न मिलने से उत्पादकता कम रहती है और श्रम लागत अधिक आती है, जिससे ST किसानों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है .

National Agricultural Development Scheme

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ST किसानों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं :

अधिकतम लाभ: ₹2,50,000
न्यूनतम क्षेत्र: नए कुओं के लिए 0.40 हेक्टेयर, अन्य परियोजनाओं के लिए 0.20 हेक्टेयर
अधिकतम क्षेत्र सीमा: 6.00 हेक्टेयर
ग्राम सभा की सिफारिश अनिवार्य
वार्षिक आय सीमा: ₹1,50,000 से अधिक नहीं
7/12 भूमि अभिलेख किसान के नाम पर होना चाहिए

यदि ST किसान के पास 7/12 नहीं है तो क्या होता है? वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होता और ₹2,50,000 तक के लाभ से वंचित रह जाता है. लेकिन FRA (Forest Rights Act) पट्टाधारी ST किसानों को PM-KISAN के लिए पात्र माना गया है .

Vocational Training Fee Reimbursement

Tribal Development Department ST श्रेणी के छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना संचालित करता है :

SSC पास और आय ≤ ₹2,50,000: GOI छात्रवृत्ति के अनुसार
SSC पास और आय ₹2,50,000 – ₹8,00,000: 100% पाठ्यक्रम शुल्क प्रतिपूर्ति
SSC फेल और आय ≤ ₹8,00,000: 100% पाठ्यक्रम शुल्क प्रतिपूर्ति

यह योजना PPP योजना के तहत सरकारी या निजी ITI में प्रवेश लेने वाले ST छात्रों के लिए है . केवल 2 बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलता है.

ST किसानों के बच्चों को क्या लाभ होता है? इस योजना के तहत ST किसानों के बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति मिलती है, जिससे वे बिना वित्तीय बोझ के कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और रोजगार योग्य बन सकते हैं .

Vocational Education Maintenance Allowance योजना के तहत ST छात्रों को ₹5,000 से ₹10,000 तक का रखरखाव भत्ता मिलता है, जिसके लिए परिवार की आय ₹2,50,000 से कम होनी चाहिए .

Eligibility Criteria for ST Farmers

Caste and Validity Certificate Requirements

ST किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं :

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो
ST श्रेणी में आते हों
महाराष्ट्र का निवासी होना अनिवार्य

यदि ST किसान के पास जाति वैधता प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या होता है? वह किसी भी ST-विशिष्ट योजना का लाभ नहीं उठा सकता और सामान्य श्रेणी में आवेदन करने पर कम सब्सिडी मिलती है .

Income and Land Requirements

ST किसानों के लिए अलग-अलग योजनाओं में अलग-अलग आय सीमाएं हैं:

National Agricultural Development Scheme: वार्षिक आय ₹1,50,000 से अधिक नहीं
Vocational Training Fee Reimbursement: ₹8,00,000 तक
Vocational Education Maintenance Allowance: ₹2,50,000 से कम

भूमि आवश्यकताएँ: 7/12 भूमि अभिलेख किसान के नाम पर होना चाहिए . बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए. BPL किसानों को BPL प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा .

Documentation Essentials

ST किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :

जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र
आधार कार्ड: पंजीकरण और बैंक लिंकिंग के लिए
7/12 भूमि अभिलेख: भूमि स्वामित्व का प्रमाण
8-A कॉपी: भूमि के अतिरिक्त विवरण के लिए
बैंक खाता विवरण: आधार से लिंक होना चाहिए
आय प्रमाण पत्र: तहसीलदार से अद्यतन प्रमाण
राशन कार्ड: पारिवारिक विवरण के लिए
मूल Leaving Certificate/Transfer Certificate

Application Process on MahaDBT Portal

Step-by-Step Registration

MahaDBT पोर्टल पर ST किसान के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया:

MahaDBT पोर्टल पर जाएं: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/
Farmer ID प्राप्त करें: CSC से Farmer ID बनवाएं
“New Applicant Registration” चुनें: मोबाइल नंबर और ईमेल से पंजीकरण करें
ST श्रेणी चुनें: किसान प्रकार और जाति श्रेणी सही चुनें
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें: जाति प्रमाण पत्र, वैधता प्रमाण पत्र, आधार, 7/12, बैंक विवरण
योजना चुनें: Agriculture सेक्शन में योजना का चयन करें
आवेदन सबमिट करें: Application ID नोट करें

क्या होता है यदि ST किसान Farmer ID नहीं बनाता? वह MahaDBT Farmer Portal पर लॉगिन नहीं कर सकता और किसी भी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता.

First Come First Served System

MahaDBT पोर्टल पर First Come First Served (FCFS) प्रणाली लागू है :

पारदर्शिता और गति बढ़ाने के लिए
श्रेणी-वार आवंटन: तालुका स्तर पर सामान्य, जिला स्तर पर SC/ST/दिव्यांग
जितनी जल्दी आवेदन, उतनी जल्दी लाभ

ST किसानों को क्या सलाह है? योजना का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें, क्योंकि FCFS प्रणाली में देरी से आवेदन करने वाले लाभ से वंचित रह सकते हैं .

Document Verification Through API

MahaDBT पोर्टल पर API इंटीग्रेशन के माध्यम से दस्तावेज़ सत्यापन किया जाता है . इससे:

सत्यापन प्रक्रिया तेज होती है
मानवीय त्रुटियाँ कम होती हैं
पारदर्शिता बढ़ती है
नकली दस्तावेज़ों की पहचान आसान होती है

Real Impact and Case Examples

ST Farmer Impact Statistics

PM-KISAN 18वीं किस्त: 88.34 लाख ST किसानों को लाभ; 28.76% महिला किसान
NSMNY ST आवंटन 2026-27: ₹575.70 करोड़
ST उप-योजना 2026-27: ₹21,723 करोड़
महाराष्ट्र ST किसान 19वीं किस्त: 93,28,286 किसानों में से ST किसान शामिल

ST किसानों को क्या विशेष लाभ मिलते हैं? Cotton Productivity Mission में ST किसानों को 50% सब्सिडी (सामान्य वर्ग को 40%) , कृषि यांत्रिकीकरण में ST किसानों को प्राथमिकता और 50% सब्सिडी , National Agricultural Development Scheme में ₹2,50,000 तक का लाभ , और Vocational Training में 100% शुल्क प्रतिपूर्ति .

Fund Diversion and Its Consequences

महाराष्ट्र सरकार ने NSMNY योजना के लिए ST उप-योजना से ₹575.70 करोड़ डायवर्ट करने का निर्णय लिया है .

इस डायवर्जन के परिणाम:

ST कल्याण योजनाओं पर प्रभाव: सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार, इससे ST समुदायों के लिए विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं के लिए धनराशि कम हो सकती है .
वित्त आयोग दिशानिर्देशों का उल्लंघन: 2004 के दिशानिर्देशों के अनुसार ST आवंटन न तो डायवर्ट किए जाने चाहिए और न ही लैप्स होने दिए जाने चाहिए .
लंबित किस्तें: राज्य सरकार ने मार्च और जुलाई 2026 की NSMNY किस्तें अभी तक जारी नहीं की हैं. कृषि विभाग के अनुसार, ये किस्तें निधि डायवर्जन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की जाएंगी .
1. ऋण माफी से समायोजन: राज्य सरकार NSMNY के तहत मिलने वाली ₹6,000 वार्षिक सहायता को प्रस्तावित फसल ऋण माफी योजना से समायोजित करने का निर्णय लिया है .
इस प्रथा का क्या दीर्घकालिक प्रभाव होगा? ST समुदायों के लिए विशेष रूप से बनाई गई शैक्षिक, स्वास्थ्य, और आर्थिक कल्याण योजनाओं के लिए धनराशि कम हो सकती है, जिससे इन समुदायों का विकास प्रभावित हो सकता है .

Frequently Asked Questions

Q1: MahaDBT ST farmer benefits kya hain?
A: ST किसानों को PM-KISAN (₹6,000/वर्ष), Namo Shetkari Mahasanman Nidhi (₹6,000/वर्ष), Cotton Productivity Mission (50% subsidy, ₹75,000 max), कृषि यांत्रिकीकरण योजना (50% subsidy), National Agricultural Development Scheme (₹2,50,000), और Vocational Training Fee Reimbursement (100%) जैसी योजनाओं का लाभ मिलता है .

Q2: PM-KISAN mein ST farmers ko kitna milta hai?
A: PM-KISAN 18वीं किस्त में 88.34 लाख ST किसानों को ₹6,000 प्रति वर्ष की सहायता मिली है. इनमें 28.76% महिला किसान हैं. कुल ₹3.46 लाख करोड़ 18 किस्तों में वितरित किए गए हैं .

Q3: Cotton Productivity Mission mein ST farmers ko kitni subsidy milti hai?
A: ST किसानों को कॉटन श्रेडर मशीन खरीद पर 50% सब्सिडी, अधिकतम ₹75,000 तक. सामान्य वर्ग को 40% सब्सिडी, अधिकतम ₹60,000 .

Q4: MahaDBT ST farmer ke liye documents required?
A: ST जाति प्रमाण पत्र, जाति वैधता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 7/12 भूमि अभिलेख, 8-A कॉपी, आधार-संलग्न बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड .

Q5: ST sub-plan funds kya hain?
A: ये ST समुदायों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित बजटीय राशियाँ हैं. 2026-27 में ST उप-योजना ₹21,723 करोड़ है .

Q6: NSMNY ST farmers ke liye kya hai?
A: नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना ST किसानों को ₹6,000 प्रति वर्ष (₹2,000 प्रति चार माह) प्रदान करती है. 2026-27 में ST उप-योजना से ₹575.70 करोड़ आवंटित किए गए हैं .

Q7: MahaDBT portal par ST farmer kaise register karein?
A: CSC से Farmer ID बनवाएं, MahaDBT पोर्टल पर “New Applicant Registration” करें, ST श्रेणी चुनें, दस्तावेज़ अपलोड करें, योजना चुनें और आवेदन सबमिट करें .

Q8: National Agricultural Development Scheme ST farmers ke liye kya hai?
A: यह योजना ST किसानों को ₹2,50,000 तक का लाभ देती है. पात्रता: वार्षिक आय ₹1,50,000 से कम, 0.20-6.00 हेक्टेयर भूमि, ग्राम सभा की सिफारिश .

Q9: Vocational Training Fee Reimbursement ST farmers ke liye kya hai?
A: Tribal Development Department ST छात्रों को PPP योजना के तहत ITI प्रशिक्षण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति देता है. आय सीमा: SSC पास के लिए ₹8,00,000, SSC फेल के लिए ₹8,00,000 .

Q10: ST fund diversion kya hai?
A: राज्य सरकार NSMNY योजना के लिए ST उप-योजना से ₹575.70 करोड़ डायवर्ट कर रही है. इससे ST कल्याण योजनाओं के लिए कम धनराशि बचती है, जिससे समाज कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है .

Disclaimer: यह जानकारी आधिकारिक स्रोतों, सरकारी रिपोर्टों और विश्वसनीय समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। नवीनतम अपडेट के लिए MahaDBT पोर्टल (mahadbt.maharashtra.gov.in) देखें।

Author Expertise: This content is developed by a team specializing in agricultural policy analysis and tribal welfare scheme implementation in Maharashtra, with expertise in interpreting ST sub-plan allocations, PM-KISAN data, and MahaDBT portal processes for ST farmer audiences. The team has extensive experience analyzing tribal development schemes, Forest Rights Act provisions, and vocational training programs for Scheduled Tribe communities.

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